सर्वोच्च न्यायालय डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये जामीन मर्यादित करू शकते
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते न्यायालयांना डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये जामीन न देण्यास सांगू शकते. असे झाल्यास या प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण होईल.
पार्श्वभूमीडिजिटल अरेस्ट हा एक फसवणुकीचा प्रकार आहे, ज्यात ठग पोलिस किंवा अधिकारी असल्याचे भासवून व्हिडिओ कॉलवर पीडितांना बनावट ताब्यात ठेवतात. जामीन म्हणजे खटला सुरू असताना आरोपी बाहेर राहू शकतो की नाही हे ठरवणे.
Times of India: India वर वाचा (इंग्रजी)
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 81%