कावेरी प्राधिकरण ने जलाशयों के लिए नए नदी बोर्ड की मांग की
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कावेरी बेसिन के सभी जलाशयों का मालिकाना हक, संचालन, प्रबंधन और नियमन करने के लिए एक नदी बोर्ड बनाने की मांग की है। एक व्याख्या में कहा गया है कि अब तक एक राज्य के भीतर बने नदी बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पाए हैं। इस पूरे बेसिन में पानी के बंटवारे को लेकर उन राज्यों में लंबे समय से चिंता बनी हुई है जहां से यह नदी बहती है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद दशकों से चल रहा है, और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना पानी के बंटवारे की निगरानी के लिए की गई थी। नदी बोर्ड से बेसिन के बांधों पर एक ही संस्था का सीधा नियंत्रण होगा।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 64%