कर विभाग ₹5,000 करोड़ की ज़मीन खरीदने की योजना बना रहा है
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) लगभग ₹5,000 करोड़ की ज़मीन खरीदने की योजना बना रहा है, जिसका इस्तेमाल दफ्तरों और कर्मचारियों के आवास के लिए होगा। बोर्ड दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की प्रमुख जगहों पर नज़र रखे हुए है, जिनमें दिल्ली में ₹2,000 करोड़ की MTNL की ज़मीन भी शामिल है। इसका मकसद बढ़ते कर्मचारियों के साथ किराए का बढ़ता खर्च कम करना है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: CBDT वित्त मंत्रालय के तहत आयकर सहित भारत की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था चलाता है। बड़े शहरों में दफ्तरों के किराए बढ़ने के कारण सरकारी विभाग किराए पर जगह लेने की बजाय खुद की संपत्ति लेने पर विचार कर रहे हैं।
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