सर्वोच्च न्यायालयाकडून भारताच्या दोन-अपत्य धोरणावर प्रश्न
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात नमूद केले आहे की देशाचा एकूण प्रजनन दर ३ वरून १.९ पर्यंत खाली आला आहे. न्यायालयाने निदर्शनास आणले की २.१ हा दर, ज्याला रिप्लेसमेंट रेट म्हणतात, तो असा दर आहे ज्यामुळे एक पिढी पूर्णपणे स्वतःची जागा घेऊ शकते. न्यायालयाच्या या टिप्पण्यांमुळे दोन-अपत्य धोरणाबाबत स्वतःच प्रश्न उपस्थित होतात.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: दोन-अपत्य धोरण हा लोकसंख्येबाबतचा नियम आहे, ज्यावर अनेक वर्षांपासून चर्चा होत आहे, आणि काही भारतीय राज्ये त्याचा संबंध काही पदे किंवा लाभांच्या पात्रतेशी जोडतात. प्रजनन दर म्हणजे एखादी स्त्री सरासरी किती मुलांना जन्म देते, आणि २.१ ही पातळी दीर्घकाळ लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असते.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 65%