बंगाल में CAA के तहत 2.5 लाख आवेदकों की नागरिकता में तेजी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता आवेदनों की सुनवाई तेज करेगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता मिल जाएगी। अधिकारी ने पिछली राज्य सरकार की इस कानून के विरोध के लिए आलोचना भी की।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: CAA को 2019 में पारित किया गया था। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ गैर-मुस्लिम समुदायों के उन प्रवासियों को नागरिकता का रास्ता देता है जो 2015 से पहले भारत आए थे। यह कानून अब भी बहस का विषय है, और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है जहाँ इसका सबसे ज़्यादा असर है।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 72%