भारत में सड़क परियोजनाओं को अक्सर चरणों में पैसा मिलता है। जब लागत बढ़ती है या काम का दायरा बढ़ता है, तब राज्य मंत्रिमंडल अतिरिक्त धन मंज़ूर करता है। ऐसी अतिरिक्त राशि से सरकारें बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाती हैं।