सुप्रीम कोर्ट ने EC की लॉजिकल डिस्crepancy जांच पर फैसला टाला
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग की लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी जांच पर उसका पहले का फैसला सिर्फ एक अंतरिम उपाय था। अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि ये जांच कानूनी है या नहीं। ये जांच पश्चिम बंगाल में SIR नाम की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। पीठ ने साफ किया कि SIR प्रक्रिया पर उसका अंतिम फैसला अभी लंबित है।
पृष्ठभूमिElection Commission voter list ko sahi rakhne ke liye revision karta hai, aur logical discrepancy checks umr ya parent details jaise galat entries ko pakadte hain. Supreme Court abhi tay nahi kar paayi hai ki ye checks kanooni hain ya nahi.
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