केरळम विधानसभेने मंत्री आणि आमदारांचे वेतन वाढवणारी विधेयके मंजूर केली
केरळम विधानसभेने मंत्री आणि आमदार, म्हणजेच MLA, यांचे वेतन आणि भत्ते वाढवणारी विधेयके मंजूर केली आहेत. या विधेयकांमुळे सार्वजनिक निधीतून निर्वाचित नेत्यांना किती पैसे दिले जातील, हे बदलते. हा निर्णय आता राज्याच्या अधिकृत वेतननियमांचा भाग होईल.
पार्श्वभूमी
पार्श्वभूमी: MLA म्हणजे राज्य विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य. त्यांच्या वेतनाचे नियम सहसा कायद्याद्वारे, म्हणजे विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्यांद्वारे ठरवले जातात. सार्वजनिक प्रतिनिधींच्या वेतनाचा मुद्दा भारतात वारंवार चर्चेत येतो, अनेकदा सार्वजनिक खर्चाच्या प्रश्नांसोबत.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%