कर्नाटकातील 927 नवीन डॉक्टरांना सरकारी सेवेसाठी नेमणूक
कर्नाटकातील 927 MBBS पदवीधरांना एक वर्षासाठी अनिवार्य सरकारी वैद्यकीय सेवा देण्यात आली आहे. मध्येच योजना सोडणाऱ्या उमेदवारांवर दंड आकारला जाईल. 30 दिवस गैरहजर राहणाऱ्यांना पुन्हा रुजू होऊ दिले जाणार नाही. या योजनेत निवड झालेल्या प्रत्येक उमेदवाराला या अटी लागू होतात.
पार्श्वभूमी
अनिवार्य सेवा म्हणजे नवीन पदवीधर डॉक्टरांनी ठराविक काळासाठी सरकारसाठी काम करणे, त्यानंतरच ते स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करू शकतात. अशा योजनांमुळे सरकारी रुग्णालयांना डॉक्टर मिळण्यास मदत होते, कारण तिथे अनेकदा कर्मचाऱ्यांची कमतरता असते.