सरकारचा प्रस्ताव: निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचे परवाने लगेच निलंबित करण्याचा
केंद्र सरकारने औषध नियमांमध्ये असा बदल सुचवला आहे, ज्यामुळे अधिकारी निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचे उत्पादन परवाने तात्काळ निलंबित करू शकतील. या प्रस्तावित सुधारणेनुसार, परवाना रद्द करण्यापूर्वी उत्पादकांना आधी अनिवार्य सुधारात्मक पावले उचलावी लागतील. उत्पादक ती सुधारात्मक कृती पूर्ण करेपर्यंत निलंबन लागू राहील.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: भारतात अलीकडच्या काही वर्षांत दूषित किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामुळे औषध उत्पादकांवर अधिक कडक तपासणीची मागणी झाली. हा प्रस्ताव अशा अपयशांवर परवाना देणारी यंत्रणा कशी प्रतिक्रिया देते ते बदलू शकतो.