तमिलनाडु में 26 POCSO और 4 NDPS अदालतें जुड़ेंगी
राज्य सरकार POCSO कानून के तहत 26 नई विशेष अदालतें बनाने की योजना बना रही है। यह कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़ा है। इसके अलावा NDPS कानून के तहत चार अदालतें बनेंगी, जो नशीली दवाओं से जुड़े मामलों को देखता है। इन जुड़ने के बाद तमिलनाडु में 47 पुलिस जिलों में कुल 52 विशेष अदालतें होंगी।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: POCSO का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 है, और NDPS का पूरा नाम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 है। विशेष अदालतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इन कानूनों के मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों से जल्दी हो सके।
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