UGC की 2026 समानता नियमावली पर RSS की आलोचना
RSS ने कहा है कि UGC के 2026 के समानता नियम असंतुलित हैं और केंद्र सरकार को निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। उसकी टिप्पणी इन नियमों पर चल रही बड़ी बहस के बीच आई है। ये नए नियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू होते हैं, और इन पर सार्वजनिक चर्चा पहले से बढ़ रही है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भारत में विश्वविद्यालयों के मानक तय करने वाली राष्ट्रीय संस्था है और कई विश्वविद्यालयों को धन भी देती है, इसलिए इसके नियम देशभर के परिसरों को प्रभावित करते हैं। समानता नियमों पर अक्सर बहस होती है, क्योंकि ये तय करते हैं कि छात्रों और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार हो।
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