जस्टिस नरसिम्हा न्यायिक नियुक्ति नियमों की याचिका से अलग हुए
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा न्यायिक नियुक्तियों के लिए बने मेमोरैंडम ऑफ़ प्रोसीजर से जुड़ी एक याचिका से खुद को अलग कर चुके हैं। यह याचिका NGO लोक प्रहरी ने दायर की थी। इसमें मांग है कि 2015 से लंबित इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए, और कॉलेजियम के फैसलों को RTI एक्ट के दायरे में लाया जाए।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: कॉलेजियम वरिष्ठ जजों का वह समूह है जो जजों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करता है, और MoP बताता है कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। RTI एक्ट नागरिकों को सार्वजनिक जानकारी मांगने का अधिकार देता है, इसलिए यह याचिका न्यायिक पारदर्शिता पर चल रही बहस का हिस्सा है।
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