सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये परदेशी नागरिकांची नोंदणी कार्यालये सुरू होणार
गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे की 2027 पर्यंत सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये परदेशी नागरिकांची नोंदणी कार्यालये स्थापन केली जातील. इमिग्रेशन आणि वाणिज्य दूतावास सेवांपर्यंत पोहोचणे सोपे करणे आणि नियमांचे पालन करण्यास मदत करणे हा यामागचा उद्देश आहे. भारताकडे परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांनाही यामुळे पाठबळ मिळणार आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: जे परदेशी नागरिक भारतात जास्त काळ राहतात त्यांना अनेकदा स्थानिक कार्यालयात नोंदणी करावी लागते, आणि इमिग्रेशन नियमांवर गृह मंत्रालयाचे नियंत्रण असते. ही कार्यालये सहज उपलब्ध झाल्यास मोठ्या शहरांबाहेर राहणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवास कमी होऊ शकतो.