सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रता याचिकेवर निर्णय देण्यास सांगितले
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्षांना काँग्रेस नेत्या निर्मला सप्रे यांच्याविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय देण्यास सांगितले आहे. अशी याचिका पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार एखाद्या आमदाराला पदावरून दूर करण्याची मागणी करते.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे पक्ष बदलणाऱ्या आमदाराने आपली जागा गमवावी का, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. निर्णयात विलंब झाल्याचे आव्हान दिले गेल्यास अशी प्रकरणे अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.