डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा बँकांवर दबाव
डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीत बँकांनी जबाबदारी घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या बातमीसोबत मतदार यादी (SIR) वादांविषयी आणि भाजपच्या एका रॅलीविषयीच्या इतर अपडेट्सही आहेत. या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करणाऱ्यांनी न्यायालयाच्या पुढील निर्देशांवर लक्ष ठेवावे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांमध्ये फसवणूक करणारे पोलीस, CBI किंवा कर अधिकारी असल्याचे भासवतात आणि पीडितांना व्हिडिओ कॉलवर ठेवून पैसे हस्तांतरित करायला लावतात. अशी प्रकरणे भारतभर वाढली असून, संशयास्पद हस्तांतरणांची नोंद करण्यासाठी बँकांनी अधिक काही करावे का, असा प्रश्न न्यायालये विचारत आहेत.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 87%