कैबिनेट में क्रिटिकल मिनरल प्लांट्स को सहायता पर चर्चा
केंद्रीय कैबिनेट क्रिटिकल मिनरल की प्रोसेसिंग के लिए पूंजी सहायता के साथ-साथ ग्रिड-स्केल नवीकरणीय ऊर्जा स्टोरेज के लिए viability gap funding पर चर्चा करने वाली है। The Hindu ने पहले बताया था कि प्रस्तावित योजना इन प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना के लिए लगभग 30% तक सहायता दे सकती है। अभी यह योजना केवल प्रस्ताव के चरण में है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: lithium और cobalt जैसे क्रिटिकल मिनरल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और भारत इनमें से कई के लिए आयात पर काफी निर्भर है। Viability gap funding सरकार की वह अतिरिक्त मदद है जो उन परियोजनाओं को सहारा देती है जो अभी अपने दम पर लाभदायक नहीं हैं।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 63%