तमिलनाडु सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक प्रणाली में मिलाएगा
राज्य सरकार अपने कई अलग-अलग कौशल प्रयासों को, जो कई विभागों और एजेंसियों में फैले हैं, एक एकीकृत प्रणाली में लाने की योजना बना रही है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे और अगले सात वर्षों में 30 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। उद्देश्य राज्य की कार्यबल प्रणाली को नया रूप देना और प्रशिक्षण को समझने में आसान बनाना है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: भारत में कौशल प्रशिक्षण कई केंद्रीय और राज्य विभागों द्वारा चलाया जाता है, जिनमें अक्सर ओवरलैप होता है और नौकरी खोजने वालों को उलझन हो सकती है। स्किल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रशिक्षण को असली नौकरियों से अधिक करीब से जोड़ना है।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 66%