कपड़ा PLI योजना 2033-34 तक बढ़ी, कंपनियों के लिए शामिल होने के नियम आसान
सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) को 2033-34 तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव का मकसद निवेश के लिए पात्रता नियमों में ढील देकर अधिक कंपनियों को जोड़ना है। कपड़ा मंत्रालय ने न्यूनतम टर्नओवर की शर्त भी घटाई है, ताकि MSME की भागीदारी बढ़े।
पृष्ठभूमिसंदर्भ: PLI योजनाएं भारत में बने सामान की बिक्री के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देती हैं, ताकि स्थानीय उत्पादन बढ़े और आयात घटे। कपड़ा उद्योग में काफी श्रम लगता है, और इसके कार्यबल का बड़ा हिस्सा MSME में काम करता है, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।
Economic Times: News पर पढ़ें (अंग्रेज़ी)
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 50%