महाराष्ट्र सरकारकडून दुष्काळ समिती स्थापन, ₹291.91 कोटींच्या मदतीला मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळावर उपाययोजना आखण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ₹291.91 कोटींच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे. 2026 मध्ये राज्याच्या काही भागांत पाऊस कमी झाल्यामुळे हे पाऊल उचलले गेले आहे. खरीप हंगामातील Trigger-1 मूल्यांकनानुसार काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: खरीप हा भारतातील मान्सूनच्या हंगामातील पीक चक्र आहे, आणि पावसाचे प्रमाण कमी पडल्यास राज्ये अनेकदा स्थानिक भागात दुष्काळ जाहीर करतात. मदतीची रक्कम सहसा त्या शेतकऱ्यांना दिली जाते ज्यांची पिके किंवा उत्पन्न बाधित झाले आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%