महाराष्ट्र ने आदिम जनजातियों के लिए ₹160 करोड़ रखे
महाराष्ट्र के 2026-27 बजट में आदिम जनजातियों के विकास के लिए ₹160 करोड़ अलग रखे गए हैं। इसमें से ₹130 करोड़ आदिम जनजातियों के लिए और ₹30 करोड़ पारधी समुदाय के लिए तय हैं। इस योजना में व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ वाली योजनाओं के लिए सरकार की ओर से पूरा अनुदान भी दिया गया है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: आदिम जनजातियाँ भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह हैं, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए राज्य से अतिरिक्त सहायता मिलती है। पारधी महाराष्ट्र का ऐसा ही एक समुदाय है, और इस तरह के बजट आवंटन दिखाते हैं कि राज्य कल्याण कार्यक्रमों को कैसे धन देते हैं।
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