केंद्र सरकारची लिथियम आणि निकेलसाठी ₹2,814 कोटींची तरतूद
केंद्र सरकारने भारतात लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया वाढवण्याच्या योजनेसाठी ₹2,814 कोटी बाजूला ठेवले आहेत. केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री G. Kishan Reddy यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की यामुळे देशांतर्गत क्षमता वाढेल, उत्पादन वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: लिथियम आणि निकेल हे बॅटरीमध्ये वापरले जाणारे महत्त्वाचे धातू आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने आणि फोनसाठी ते लागतात. भारत अनेक बॅटरी धातूंसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. जगभरातील सरकारे परदेशी पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक प्रक्रियेला निधी देत आहेत.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%