कैबिनेट ने 850 फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए 3,788 करोड़ रुपये को मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को जारी रखने को मंजूरी दी है, जो लंबित बलात्कार और POCSO मामलों का जल्दी निपटारा करती हैं। यह योजना उन ज्यादा जिलों तक पहुंचेगी जहां लंबित मामलों की संख्या अधिक है। हर अदालत को एक समर्पित न्यायिक अधिकारी और एक विशेष लोक अभियोजक मिलेगा।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: POCSO वह कानून है जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, और फास्ट-ट्रैक अदालतें बैकलॉग को सामान्य अदालतों से तेजी से निपटाने के लिए बनाई गई थीं। भारतीय अदालतों में कई मामलों का फैसला आने में वर्षों लग जाते हैं, इसीलिए ये अदालतें बनाई गई हैं।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 60%