सरकार बियाणे आणि खत कंपन्यांशी नियम सैल करण्याबाबत चर्चा करत आहे
सरकार बियाणे आणि खत कंपन्यांशी त्यांचे काम मंदावणारे नियम सैल करण्याबाबत बोलत आहे. अधिकारी Seeds Act, 1966 अद्ययावत करण्याचा विचार करत आहेत, जेणेकरून ते आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाला अनुरूप होईल. उद्योग प्रतिनिधींनी मंजुरी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाबत मुद्दे मांडले आहेत, आणि या चर्चेतून ते सोडवण्याचा उद्देश आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: Seeds Act, 1966 हा बियाण्यांची गुणवत्ता आणि विक्री यासंबंधीचा भारताचा मुख्य कायदा आहे, आणि तो अनेक आधुनिक शेती पद्धतींच्या आधीचा आहे. बियाणे कंपन्यांप्रमाणेच खत उत्पादकांनाही नवीन उत्पादने शेतकऱ्यांपर्यंत आणण्यासाठी परवाने आणि मंजुरींवर अवलंबून राहावे लागते.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 64%