वकिलांचे 1965 च्या इंग्रजी भाषेबाबतच्या निर्णयाला आव्हान
मद्रास उच्च न्यायालय वकील संघटनेने 1965 च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये इंग्रजी ही समान भाषा राहिली. संघटनेचे म्हणणे आहे की एका वकिलाने माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत तपशील मिळवल्यानंतर त्यांना 2025 मध्येच या निर्णयाची माहिती मिळाली.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांची डीफॉल्ट भाषा इंग्रजी आहे, तर केंद्र सरकारची मुख्य अधिकृत भाषा हिंदी आहे. अधिकृत भाषा कायदा, 1963 नुसार हिंदीसोबत इंग्रजी वापरणे सुरू राहिले, आणि या भाषेच्या वादावर अनेक दशकांपासून चर्चा सुरू आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%