सक्रिय कार्यकर्त्याच्या बेकायदेशीर अटकेबद्दल न्यायालयाने भरपाई देण्याचे आदेश दिले
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला कार्यकर्ते अरुण फेरेरा यांच्या बेकायदेशीर अटकेबद्दल त्यांना Rs 2 lakh देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना 2007 मध्ये अनेक प्रकरणांमध्ये अटक झाली होती. त्या सर्व प्रकरणांमधून त्यांची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर, सप्टेंबर 2011 मध्ये नागपूर तुरुंगातून त्यांची सुटका होणार होती.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: अक्विटल म्हणजे न्यायालयाने आरोपीला दोषी नसल्याचे ठरवणे. अशा प्रकरणांमुळे खटले संपेपर्यंत लोक किती काळ तुरुंगात राहतात आणि सरकार चुकल्यावर लोकांना काय देणे लागते, यावर व्यापक चर्चा सुरू आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 67%