सरकारकडून मंत्रालयांना मागे घेता येतील अशी प्रकरणे शोधण्यास सांगितले
सरकारने मंत्रालयांना मागे घेता येऊ शकतील अशी प्रकरणे ओळखण्यास सांगितले आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी कोणती वगळता येतील याचा आढावा घेण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: भारतात सरकार काही खटले मागे घेण्याची मागणी करू शकते, आणि अशा विनंतीला सहसा न्यायालयाची मान्यता लागते. कोणती प्रकरणे यासाठी पात्र ठरावीत आणि का, यावर असे निर्णय अनेकदा चर्चेत असतात.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 66%