सरकार म्हणते, गरज पडल्यास गोपनीयता कायदा बदलता येईल
सरकारने म्हटले आहे की गरज पडल्यास ते गोपनीयता कायद्यात बदल करू शकते आणि एखादा कायदा रद्दही करू शकते. हे विधान लोकांची वैयक्तिक माहिती कशी हाताळली जाते याचे नियम अद्ययावत करण्याच्या अधिकाराबद्दल आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: भारतातील मुख्य गोपनीयता कायदा म्हणजे डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023, जो कंपन्या आणि सरकार वैयक्तिक डेटा कसा वापरू शकते याचे नियम ठरवतो. त्यात बदल झाल्यास लाखो लोकांचा डेटा कसा गोळा होतो आणि कसा संरक्षित केला जातो यावर परिणाम होईल.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 63%