वन समिति ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थानांतरण योजना को फिर से खारिज किया
एक वन समिति ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक परियोजना को दूसरी जगह ले जाने की योजना को फिर से खारिज कर दिया है। समिति ने वन भूमि से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। उसने राज्य सरकार से कहा है कि वन मंजूरी माँगने से पहले इस परियोजना के लिए गैर-वन भूमि का विकल्प देखे। इससे साफ है कि समिति मौजूदा जगह से अभी संतुष्ट नहीं है।
पृष्ठभूमिवन मंजूरी वह अनुमति है जो किसी परियोजना को वन भूमि इस्तेमाल करने से पहले चाहिए। यह प्रक्रिया वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सख्ती से नियंत्रित होती है। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और वहाँ बड़े वन क्षेत्र हैं, इसलिए ऐसे विवाद अक्सर सामने आते हैं।
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