सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारवर टीका: NCLT च्या स्वायत्ततेबाबत
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की सरकारला National Company Law Tribunal वर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे आणि कार्यकारी नियंत्रणामुळे त्याच्या स्वायत्ततेला धक्का बसत आहे. खटले निकाली निघण्यास होणारा विलंब वाढत चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने NCLAT आणि NCLT च्या अध्यक्षांना पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी गरजांबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.
पार्श्वभूमीसंदर्भ: NCLT कंपनी वाद आणि दिवाळखोरीची प्रकरणे ऐकते, त्यामुळे निर्णयांना उशीर झाला तर कर्जदार आणि कामगारांना त्यांचे येणे वसूल करण्यास विलंब होऊ शकतो. प्रश्न असा आहे की ज्या सरकारच्या देखरेखीखाली न्यायाधिकरण चालतात, त्यापासून ते स्वतंत्रपणे काम करू शकतात का.
Livemint: News वर वाचा (इंग्रजी)
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 66%