तमिलनाडु मार्च 2027 तक जाति सर्वेक्षण पूरा करेगा
तमिलनाडु का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक वह अपना जाति सर्वेक्षण पूरा कर ले। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरित मुसलमानों के आरक्षण को लेकर एक रिव्यू याचिका दाखिल की गई है। रिव्यू याचिका में अदालत से अपने पिछले फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की जाती है।
पृष्ठभूमिसंदर्भ: जाति सर्वेक्षण से सरकारों को विभिन्न सामाजिक समूहों के बारे में आंकड़े मिलते हैं, जिनसे वे तय करती हैं कि आरक्षण और कल्याण योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है, और रिव्यू याचिका के जरिए पक्ष किसी फैसले को दोबारा देखने की मांग करते हैं।
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