तमिळनाडू मार्च 2027 पर्यंत जात सर्वेक्षण पूर्ण करणार
तमिळनाडू मार्च 2027 पर्यंत आपले जात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची योजना आखत आहे. त्याचबरोबर, धर्मांतरित मुस्लिमांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे. पुनर्विचार याचिका म्हणजे न्यायालयाला स्वतःच्या आधीच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यास सांगणारी याचिका.
पार्श्वभूमीसंदर्भ: जात सर्वेक्षणातून सामाजिक गटांची माहिती गोळा केली जाते, आणि त्या आधारे सरकारांना कोणाला आरक्षण आणि कल्याणकारी योजना द्यायच्या हे ठरवायला मदत होते. सर्वोच्च न्यायालय हे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे, आणि एखाद्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करतात.
India Today वर वाचा (इंग्रजी)
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 64%