केंद्र का प्रस्ताव: सभी राज्यों में खनिज कराधान में टैक्स समानता
केंद्र ने खान और खनिज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि सभी राज्यों में टैक्स में समानता लाई जा सके। सरकार का कहना है कि इसका लक्ष्य स्थानीय उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाना है। सरकार यह भी कहती है कि राज्यों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: भारत में खनिज कर और रॉयल्टी केंद्र और राज्यों के बीच बाँटी जाती है, और बैटरी व इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण खनिज चाहिए। इस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आयात होता है, इसलिए स्थानीय प्रोसेसिंग बढ़ाना लंबे समय से एक नीतिगत लक्ष्य रहा है।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 63%