राज्यांमधील खनिज करात समानता आणण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव
राज्यांमध्ये करात समानता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने खाणी आणि खनिजे कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. स्थानिक उत्पादन आणि महत्त्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रिया वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यांचे अधिकार कायम राहतील, असेही सरकारने सांगितले आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: भारतात खनिज कर आणि रॉयल्टी केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाटली जाते, आणि बॅटरी व इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी महत्त्वाच्या खनिजांची गरज असते. यातील बराचसा पुरवठा आयात केला जातो, त्यामुळे स्थानिक प्रक्रिया उभारणे हे दीर्घकाळचे धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 63%