सरकार म्हणते, गोपनीयता कायद्यामुळे प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य कमी होत नाही
IT आणि माहिती व प्रसारण मंत्र्यांनी सांगितले की गोपनीयता कायदा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणत नाही. माध्यम संघटना हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत असताना हे विधान आले आहे. मंत्र्यांची भूमिका वैयक्तिक डेटाच्या नियमांचा पत्रकारितेवर काय परिणाम होतो, या चर्चेत भर घालते.
पार्श्वभूमीसंदर्भ: भारताने 2023 मध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा संमत केला, ज्यामध्ये वैयक्तिक डेटा हाताळण्याचे नियम ठरवले आहेत. वैयक्तिक गोपनीयता आणि लोकांचा माहिती मिळवण्याचा हक्क यांचा समतोल कसा साधायचा, यावर पत्रकारांमध्ये बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे.
Times of India: India वर वाचा (इंग्रजी)
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 44%