केंद्र ने Vedanta के $99 Million Ravva तेल क्षेत्र के फैसले को चुनौती दी
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस आदेश में $99 Million के राजस्व-बंटवारे विवाद से जुड़े विदेशी मध्यस्थता फैसलों को लागू करने की अनुमति दी गई थी। यह विवाद कृष्णा-गोदावरी बेसिन के तेल क्षेत्र Ravva से जुड़ा है। यह मामला काफी लंबे समय से चल रहा है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: मध्यस्थता व्यापारिक विवादों को नियमित अदालतों के बाहर निपटाने का एक निजी तरीका है, और विदेशी फैसलों को भारतीय अदालतों के जरिए लागू किया जाता है। Vedanta एक बड़ा खनन और धातु समूह है, और Ravva पूर्वी तट से दूर स्थित एक तेल और गैस क्षेत्र है।
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