केंद्र सरकारचे Vedanta च्या $99 million Ravva तेलक्षेत्र निवाड्याला आव्हान
केंद्र सरकारने Delhi High Court च्या एका आदेशाविरोधात Supreme Court मध्ये धाव घेतली आहे. या आदेशामुळे $99 million च्या महसूल-वाटणीच्या वादाशी संबंधित परदेशी लवाद निवाड्यांची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी मिळाली होती. Krishna-Godavari खोऱ्यातील Ravva नावाच्या तेलक्षेत्राशी हा वाद जोडलेला आहे. हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून सुरू आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: लवाद ही व्यावसायिक वाद नियमित न्यायालयांबाहेर मिटवण्याची एक खासगी पद्धत आहे, आणि परदेशी लवाद निवाड्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालयांमार्फत केली जाते. Vedanta हा मोठा खाण आणि धातू उद्योग समूह आहे, तर Ravva हे भारताच्या पूर्व किनाऱ्याजवळील तेल आणि वायूचे क्षेत्र आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 55%