सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, केवळ पगारावरून OBC क्रिमी लेयर ठरवता येत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की एखाद्या व्यक्तीचा पगार एकट्याच्या जोरावर ती इतर मागासवर्गीयांमधील (OBC) क्रिमी लेयरमध्ये येते की नाही हे ठरवू शकत नाही. क्रिमी लेयर म्हणजे OBC गटांमधील तुलनेने सधन सदस्य, ज्यांना काही आरक्षण लाभांपासून वगळले जाऊ शकते. या निर्णयामुळे कोण सधन मानले जाईल याची अधिक स्पष्ट कसोटी ठरली आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: क्रिमी लेयरची कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मधील Indra Sawhney खटल्यात मांडली होती, जेणेकरून आरक्षणाचे लाभ फक्त सर्वात श्रीमंत OBC कुटुंबांकडे जाऊ नयेत. कोण या गटात येते हे ठरवण्यासाठी उत्पन्न हा एक घटक वापरला जातो आणि नियमांमध्ये कालांतराने सुधारणा होत आली आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 68%