बातमी संस्था पत्रकारांसाठी कायदेशीर संरक्षण मागत आहे
एका बातमी संस्थेने डेटा कायद्यांतर्गत पत्रकारांसाठी कायदेशीर संरक्षण मागितले आहे. त्यांच्या मते हा कायदा वार्तांकनात अडथळा आणू शकतो.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: भारताचा Digital Personal Data Protection Act, 2023 मध्ये मंजूर झाला. तो कंपन्या आणि सरकारी संस्था वैयक्तिक माहिती कशी हाताळतात यासाठी नियम ठरवतो. पत्रकार अनेकदा वैयक्तिक तपशील हाताळतात, त्यामुळे हा कायदा माध्यमांच्या कामाकडे कसा पाहतो यावर गोपनीयता आणि प्रेस स्वातंत्र्य यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 59%