NCSC म्हणते, रिक्त SC पदांवरील आरक्षण हटवू नये
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने निर्णय दिला आहे की एखाद्या सरकारी विभागाला आरक्षित रिक्त जागेसाठी पात्र SC उमेदवार मिळाला नाही, तर त्याने आरक्षण रद्द करू नये. उलट त्याने ती जागा जाहिरात देऊन भरावी आणि त्या समाजातील एखाद्याची कंत्राटी पद्धतीने किंवा डेप्युटेशनवर नियुक्ती करावी.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ही संविधानिक संस्था असून अनुसूचित जातींच्या कल्याणावर देखरेख ठेवते. भारताच्या आरक्षण धोरणानुसार आरक्षित पदे राखून ठेवली जातात, त्यामुळे रिक्त जागा कशा भरल्या जातात यावर सरकारी नोकऱ्या कोणाला मिळतात यावर परिणाम होतो.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 68%