अदालत को अधिक समय मिलने के बीच UGC समानता नियमों की फिर से समीक्षा करेगा
केंद्र सरकार UGC के समानता नियमों की फिर से समीक्षा करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव से जुड़े नियमों पर और समय दिया है। दोनों कदम उन नियमों से जुड़े हैं जो समानता और जातिगत भेदभाव को नियंत्रित करते हैं।
पृष्ठभूमि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) पूरे भारत के विश्वविद्यालयों के लिए नियम तय करता है, और सुप्रीम कोर्ट एक अलग मामले में अपने रैगिंग-रोधी नियमों पर भी सुनवाई कर रहा है। परिसरों में जातिगत भेदभाव लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, और ये नियम उसी बहस का हिस्सा हैं।
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