न्यायालयाने वेळ वाढवून दिल्याने UGC समानता नियमांचा पुनर्विचार
केंद्र सरकार UGC च्या समानता नियमांचा पुनर्विचार करणार आहे, तर जातीय भेदभावाच्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक वेळ दिला आहे. दोन्ही पावले समानता आणि जातीय भेदभाव यांना लागू होणाऱ्या नियमांशी संबंधित आहेत.
पार्श्वभूमी
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) भारतातील विद्यापीठांसाठी नियम ठरवतो, आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याच्या रॅगिंगविरोधी नियमांबाबत स्वतंत्र प्रकरणाचीही सुनावणी करत आहे. कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव ही दीर्घकाळची चिंता आहे आणि हे नियम त्या चर्चेचा भाग आहेत.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%