सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर आयुक्त का वेतन रोका
सुप्रीम कोर्ट ने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) की आयुक्त Ashwini Bhide का वेतन रोक दिया है। BMC मुंबई की नगरपालिका संस्था है। यह आदेश अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे शीर्षक आयुक्त के कार्यालय से जोड़ता है। यह मामला शहर की नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्ज़े को संभालने के तरीके की जाँच को और आगे बढ़ाता है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: BMC मुंबई के लिए सड़क, पानी और जल निकासी जैसी नागरिक सेवाएँ चलाती है, और उसका आयुक्त सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अतिक्रमण का मतलब है बिना अनुमति के बने ढाँचे या सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा, जो भारतीय शहरों की लंबे समय से चली आ रही समस्या है।
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