सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्तांचे वेतन थांबवले
सर्वोच्च न्यायालयाने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) या मुंबईच्या नागरी संस्थेचे आयुक्त Ashwini Bhide यांचे वेतन थांबवले आहे. हा आदेश अतिक्रमणांशी संबंधित आहे, आणि बातमीच्या शीर्षकानुसार ते आयुक्त कार्यालयाशी जोडलेले आहे. हे प्रकरण शहरातील सार्वजनिक जमिनीवरील बेकायदा ताब्यांबाबत नागरी संस्था कसे काम करते, यावरील छाननीत आणखी भर घालते.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: BMC मुंबईत रस्ते, पाणी आणि गटारे यांसारख्या नागरी सेवा चालवते, आणि तिचे आयुक्त हे सर्वोच्च अधिकारी असतात. अतिक्रमण म्हणजे सार्वजनिक जमिनीवर परवानगीशिवाय बांधलेली बांधकामे किंवा केलेला ताबा, ही भारतीय शहरांमधील दीर्घकाळ चालणारी समस्या आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 57%