सुप्रीम कोर्ट ने UGC के एंटी-रैगिंग नियमों पर केंद्र को और समय दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के जाति भेदभाव और रैगिंग से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए और समय दिया है। इसका मतलब है कि अंतिम फैसले से पहले ये नियम समीक्षा में रहेंगे। यह मामला देखता है कि कॉलेजों को भेदभाव की शिकायतों और छात्रों के उत्पीड़न से कैसे निपटना होगा।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: UGC भारत की वह राष्ट्रीय संस्था है जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के मानक तय करती है। रैगिंग, यानी नए छात्रों का उत्पीड़न, कई सालों से प्रतिबंधित है, और यह मामला पूछता है कि मौजूदा नियम पर्याप्त सख्त हैं या नहीं।
बर्निंग पोटैटो स्कोर: 67%