सर्वोच्च न्यायालयाने UGC च्या रॅगिंगविरोधी नियमांवर केंद्र सरकारला अधिक वेळ दिला
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनच्या जातीभेद आणि रॅगिंगसंबंधी नियमांचा पुनर्विचार करण्यासाठी अधिक वेळ दिला आहे. या अतिरिक्त वेळेमुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत हे नियम पुनरावलोकनाधीन राहतील. या खटल्यात महाविद्यालयांनी भेदभावाच्या तक्रारी आणि विद्यार्थ्यांचा छळ कसा हाताळावा, हे तपासले जात आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: UGC ही देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी मानके ठरवणारी राष्ट्रीय संस्था आहे. नवीन विद्यार्थ्यांचा छळ करणाऱ्या रॅगिंगवर अनेक वर्षांपासून बंदी आहे, आणि सध्याचे नियम पुरेसे कठोर आहेत का, हा या खटल्यातील प्रश्न आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 67%