सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की भर्ती पर कर्नाटक का कानून रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक कानून को रद्द कर दिया, जिसमें 2011 की एक भर्ती प्रक्रिया को वैध बनाने की कोशिश की गई थी। अदालतों ने पहले इस प्रक्रिया को भ्रष्टाचार से प्रभावित पाया था। कोर्ट ने कहा कि विधायिका कानून बनाकर इस प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को पलट नहीं सकती, क्योंकि इससे ऊंची अदालतों के फैसले बेअसर हो जाएंगे।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है, और इसके फैसले निचली अदालतों और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं। यह फैसला इस बात को मजबूत करता है कि आम तौर पर सांसद या विधायक किसी अदालत के अंतिम फैसले को पलटने के लिए सिर्फ कानून नहीं बना सकते।
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