सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 च्या भरतीबाबतचा कर्नाटक कायदा रद्दबातल ठरवला
कर्नाटक सरकारच्या एका कायद्याने 2011 मधील भरती प्रक्रियेला वैध ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र न्यायालयांनी आधी ती प्रक्रिया भ्रष्ट असल्याचे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्दबातल ठरवला. कायदेमंडळ कायदा करून अशी प्रक्रिया रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय बदलू शकत नाही, कारण त्यामुळे उच्च न्यायालयांचे निकाल निष्प्रभ होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय हे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्याचे निर्णय कनिष्ठ न्यायालये व राज्य सरकारांना बंधनकारक असतात. या निकालामुळे हेही स्पष्ट होते की न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बदलण्यासाठी केवळ कायदा करणे सामान्यतः शक्य नसते.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 64%