सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जाति भेदभाव पर जवाब न देने वाले 23 राज्यों को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में भेदभाव पर केंद्र को अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब नहीं दिया है, जिससे वह निराश है। इन सरकारों ने भेदभाव हटाने से जुड़ी मांगी गई जानकारी साझा नहीं की है। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जेलों में जाति आधारित भेदभाव असंवैधानिक है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: जेलों में जाति आधारित नियमों, जैसे कैदियों को अलग रखने या जाति के आधार पर काम बांटने, को लेकर अदालतों में मामले उठे हैं। जेलें राज्य सरकारें चलाती हैं, इसलिए केंद्र को हर राज्य से अपडेट इकट्ठा करना पड़ता है।
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