सर्वोच्च न्यायालयाने जेलमधील जातभेदभावाच्या उत्तरांवरून 23 राज्यांना फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली की 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तुरुंगातील भेदभावाबाबत केंद्र सरकारला अद्याप उत्तर दिलेले नाही. या सरकारांनी असा भेदभाव दूर करण्यासाठी मागितलेली माहिती दिलेली नाही. यापूर्वी न्यायालयाने तुरुंगांमधील जातआधारित भेदभाव असंवैधानिक असल्याचे सांगितले होते.
पार्श्वभूमी
पार्श्वभूमी: तुरुंगांमधील जातआधारित नियमांना, जसे कैद्यांची जातीनुसार विभागणी किंवा जातीनुसार कामे देणे, यांना न्यायालयीन खटल्यांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. तुरुंग प्रत्येक राज्य चालवते, त्यामुळे केंद्राला प्रत्येक राज्याकडून माहिती गोळा करावी लागते.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%